आज की बैठक में रेलवे और शिक्षा संबंधी कई फैसले लिए गए, इससे निर्यात को इंश्योर्ड किया जाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी. इस बैठक में पीएम ने विकास योजनाओं का जायजा लिया था. आज की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर मीडिया को जानकारी दे रहे हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में रेलवे और शिक्षा संबंधी कई फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने पीएम पोषण स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है. इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा. यह स्कीम 5 सालों के लिए चलाई जाएगी और इसके लिए सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है. यह स्कीम वर्तमान में जारी मिड-डे मील को रिप्लेस करेगी. इस स्कीम को केंद्र राज्यों की मदद से चलाएगा, हालांकि ज्यादा दायित्व और हिस्सा केंद्र सरकार का होगा.

Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT

— ANI (@ANI) September 29, 2021

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने नीमच-रतलाम ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है. इस काम में 1096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा Rajkot-Kanalus लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया है. इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ का खर्च आएगा.

इस लाइन का होगा दोहरीकरण

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर काफी प्रयत्नशील है.उद्योग क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग पर कई निर्णय लिए गए हैं. 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात पर फोकस किया गया है. चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश मे 185 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है जो छह महीने का रिकॉर्ड है.

Union Cabinet approves Rs 4,400 crore investment in ECGC Ltd. in 5 years to provide support to exporters as well as banks; move to help create 59 lakh new jobs including 2.6 lakh in the formal sector: Govt of India

— ANI (@ANI) September 29, 2021

छोटे निर्यातक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका इंश्योरेंस कवर भी हो. किसी कारण से पेमेंट ना आए, ऐसी परिस्थिति में पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की कंपनी ECGC देगी. 4400 करोड़ का पैकेज ECGC को दिया गया है, जिससे 8800 करोड़ का इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है. इसका फायदा 97 फीसदी MSME सेक्टर वालों को मिलेगा.

Union Cabinet approves continuation of the National Export Insurance Account (NEIA) scheme and infusion of Rs 1,650 crores Grant-in-Aid over 5 years; move to enable NEIA support project exports worth up to Rs 33,000 crores: Govt of India

— ANI (@ANI) September 29, 2021

पीयूष गोयल ने बताया कि ECGC 3 वर्षों से लाभ दे रही है, और नियमित रूप से डिविडेंड देती है. इसे और बड़ा बनाने का काम आज का निर्णय करेगा जिससे यह निर्यातकों की और सेवा कर पाए. NEIA के संबंध में भी निर्णय लिया गया है. जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ट्रस्ट है. नैशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस एकाउंट नाम से एक योजना है, जिसमें 1,650 करोड़ रुपये का Capital Infusion का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है.

Union Cabinet approves Rs 4,400 crore investment in ECGC Ltd. in 5 years to provide support to exporters as well as banks; move to help create 59 lakh new jobs including 2.6 lakh in the formal sector: Govt of India

— ANI (@ANI) September 29, 2021

Union Cabinet also approves listing of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) Ltd. through the Initial Public Offer (IPO) on the stock exchange: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/6g61m2KRv2

— ANI (@ANI) September 29, 2021

पीयूष गोयल ने कहा कि आज 97 फीसदी इंडस्ट्री MSME सेक्टर्स से हैं. इसका सीधा लाभ MSME को मिलेगा और लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा. इसमें से 500 करोड़ रुपए तुरंत और 500 करोड़ अगले वर्ष मिलेंगे. साथ ही हम इसका लिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे. 33,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को हम इंश्योरेंस कवर देंगे. इससे भारत के उत्पादन की लगभग 22,000 करोड़ से डिमांड बढ़ेगी.