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दिल्ली Delhi: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार किया गया है, जबकि 2014 में यह संख्या मात्र पांच थी। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले एक दशक में 700 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें बनाई गई हैं, जिससे कुल ट्रैक की लंबाई 945 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा, शुक्रवार को कैबिनेट ने तीन नए मास-ट्रांजिट प्रस्तावों को मंजूरी दी - ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर और पुणे तथा बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, जिसकी लंबाई 78 किलोमीटर है और जिसे 2029 में चालू किया जाना है। ये परियोजनाएं देश के विस्तारित मेट्रो नेटवर्क में शामिल होंगी, जो पहले से ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। विज्ञापन मंत्री ने कहा, "हम जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे और मेक इन इंडिया पहल की सफलता से प्रेरित होकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि गुरुग्राम, मानेसर और धारूहेड़ा तथा राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर में सोनीपत और पानीपत को जोड़ने वाले शेष दो प्राथमिकता वाले कॉरिडोर को भी जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
विकास की गति में तेजी पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हर महीने औसतन केवल 600 मीटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस आंकड़े में 10 गुना वृद्धि हुई है और यह हर महीने 6 किलोमीटर हो गया है। मंत्री ने कहा कि भारत ने मेट्रो कोच बनाने के लिए चार अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की हैं। इनसे पिछले पांच वर्षों में 1,000 से अधिक मेट्रो कोच का उत्पादन हुआ है, जो देश भर में विभिन्न मेट्रो रेल प्रणालियों को सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने मेट्रो रेल प्रणालियों के निर्माण में भारत द्वारा किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का भी उल्लेख किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम वर्तमान में बांग्लादेश में मेट्रो रेल प्रणाली को लागू कर रहा है और जकार्ता को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, इजराइल, सऊदी अरब, केन्या और अल साल्वाडोर जैसे देशों ने भी अपने मेट्रो विकास परियोजनाओं के लिए डीएमआरसी के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई है।
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Kiran
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