FAME II स्कीम में सरकार ने 350 नए EV चार्जिंग स्टेशन, राज्य सरकारें भी ईवी पॉलिसी के जरिए कर रही वाहन सस्ते

भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति हर गुजरते दिन के साथ गति पकड़ती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में देश भर के कई राज्यों ने ईवी पॉलिसी की घोषणा की है। जिसका प्रमुख कारण देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, ई थ्री-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने को बढ़ावा देना है। हालांकि सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए FAME 2 Scheme में कुछ अपडेट भी किए हैं।

इन शहरों को मिले चार्जिंग स्टेशन

मिली जानकारी के मुताबिक FAME II स्कीम में सरकार ने पूरे देश में 350 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए थे। इस हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में चंडीगढ़ (48), दिल्ली (94), जयपुर (49), रांची (29), और आगरा (10) जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर लगाए गए हैं। हैवी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संसद को बताया कि FAME I के तहत 520 चार्जिंग स्टेशन और 43.4 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही कंपनियां

वहीं विभाग ने 68 शहरों में 500 करोड़ रुपये के 2,877 EV चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए हैं। गुर्जर ने कहा कि 9 जुलाई 2021 तक मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में FAME योजना शुरू होने के बाद से 3.61 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के रूप में 600 करोड़ रुपये भी प्रदान किए थे। वर्तमान में अधिक से अधिक वाहन निर्माता भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लाना शुरू कर रहे हैं। जिसमें आज ही ऑडी इंडिया ने ई-ट्रॉन एसयूवी और ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक को 1 करोड़ (एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) की कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं यामाहा ने भी का हाइब्रिड अवतार पेश किया है।

हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यो के बाद गुजरात सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2021 की घोषणा की है। जिसके तहत सरकार प्रति वाहन 20 हजार से डेढ़ लाख तक की सब्सिडी देगी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, ईंधन की खपत को घटाने, वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अगले 4 साल में 2 लाख दोपहिया, तिपहिया ई-वाहन व ई-कारों को सब्सिडी देगी।