RBI एक्शन मोड में, 3 सहकारी बैंकों पर लगाया भारी भरकम जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों (Cooperative Banks), तमिलनाडु के दो और जम्मू-कश्मीर के एक पर जुर्माना लगाया. आरबीआई ने कहा कि उसने तीन सहकारी बैंकों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Baramulla Central Co-operative Bank Limited) पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने / उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इससे पहले, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया. केंद्रीय बैंक ने कहा, 3 फरवरी, 2022 के बाद बैंक कोई कारोबार नहीं कर पाएगा. बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी थी. तब के फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे. बैंक की कारोबारी स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया. इसके अलावा, RBI ने इस महीने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया. केंद्रीय बैंक ने कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक (Millath Co-Operative Bank) पर प्रतिबंधों को और तीन महीने के लिए 7 मई 2022 तक बढ़ा दिया. आरबीआई ने पहली बार मई 2019 में इस को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया.
इससे पहले, जनवरी 2022 में आरबीआई ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd.) पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे. सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा. आरबीआई ने कहा, बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.' इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू रहेंगी.
