IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाईं, बेलआउट जोखिम को लेकर दी चेतावनी: रिपोर्ट

Islamabad इस्लामाबाद: रविवार को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव योजना के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में 17.6 ट्रिलियन रुपये के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि आईएमएफ द्वारा शनिवार को जारी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, यदि जारी रहे या और बिगड़े, तो कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं"।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अब तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है, शेयर बाजार ने अपने हाल के अधिकांश लाभ को बरकरार रखा है और स्प्रेड मामूली रूप से बढ़ा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2.414 ट्रिलियन रुपये दिखाया गया है, जो 252 बिलियन रुपये या 12% अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपये या 18% अधिक बजट आवंटित करने का संकेत दिया है।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह आतंकी ढांचे पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सटीक हमले किए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगाई हैं, जिससे कुल शर्तें 50 हो गई हैं। इसने "जून 2025 के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईएमएफ स्टाफ समझौते के अनुरूप वित्त वर्ष 2026 के बजट को संसदीय मंजूरी दिलाने" की नई शर्त लगाई है।

आईएमएफ की रिपोर्ट में संघीय बजट का कुल आकार 17.6 ट्रिलियन रुपये दिखाया गया है, जिसमें विकास व्यय के लिए 1.07 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं। प्रांतों पर भी एक नई शर्त लगाई गई है, जहां चार संघीय इकाइयां एक व्यापक योजना के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करेंगी, जिसमें रिटर्न प्रोसेसिंग, करदाता पहचान और पंजीकरण, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की स्थापना शामिल है।