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IDFC First Bank ने हरियाणा सरकार के खातों से जुड़े ₹590 करोड़ के फ्रॉड की जांच, KPMG को किया नियुक्त
IDFC First Bank ने हरियाणा सरकार के खातों से जुड़े
Mumbai: रेगुलेटरी ज़रूरतों पर काम करते हुए और 21 फरवरी, 2026 को पहले बताए गए खुलासे के बाद, IDFC FIRST बैंक ने एक्सचेंज को ऑफिशियली बताया है कि वह हरियाणा सरकार के कुछ अकाउंट्स से जुड़ी संदिग्ध गड़बड़ियों की एक्सटर्नल फोरेंसिक रिव्यू के साथ आगे बढ़ रहा है।
यह मामला तब सामने आया जब बैंक को हरियाणा सरकार के एक खास डिपार्टमेंट से अपना अकाउंट बंद करने और दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली। इस प्रोसेस के दौरान, बैंक को रिक्वेस्ट में बताई गई रकम और अकाउंट में दिखाए गए बैलेंस के बीच अंतर का पता चला।
हरियाणा सरकार की अलग-अलग एंटिटीज़ द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले 28 दूसरे अकाउंट्स की आगे की जांच में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस और क्लेम की गई रकम के बीच और अंतर सामने आए।
शुरुआती इंटरनल रिव्यू के आधार पर, बैंक ने मामले को अपनी चंडीगढ़ ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट किए जाने वाले सरकार से जुड़े अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक सीमित कर दिया है। किसी दूसरे कस्टमर या ब्रांच पर इसका असर नहीं पड़ा है।
रिकंसिलिएशन के तहत कुल रकम लगभग ₹590 करोड़ है। बैंक ने कहा कि आखिरी असर क्लेम के आगे के वैलिडेशन, रिकवरी एक्शन, दूसरे बैंकों में रखे गए फ्रॉड बेनिफिशियरी अकाउंट पर लियन मार्किंग, शामिल एंटिटी की लायबिलिटी और लीगल प्रोसेस पर निर्भर करेगा।
बैंक ने जांच पेंडिंग रहने तक चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि वह लागू कानून के मुताबिक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन लेगा। फ्रॉड के मामलों की मॉनिटरिंग और फॉलो-अप के लिए बोर्ड की स्पेशल कमिटी की मीटिंग 20 फरवरी, 2026 को हुई थी, जबकि ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी, 2026 को मीटिंग की थी।
बैंक ने पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है और कन्फर्म किया है कि रेगुलेटरी एजेंसियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसने कुछ बेनिफिशियरी बैंकों से उनके पास रखे संदिग्ध अकाउंट में लियन बैलेंस मार्क करने की भी रिक्वेस्ट की है। यह खुलासा SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 30 के तहत किया गया है और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
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