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राजस्थान में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने कहा है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राजस्थान में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को बीमा पॉलिसी वितरित करने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई अन्य इनोवेटिव कदम भी उठाए हैं, ताकि पात्र किसानों को समय पर बीमा क्लेम मिल सके. उन्होंने बताया कि शिकायतों के जल्दी निपटान के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कृषि कार्यालयों में बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है. साथ ही किसानों (Farmers) की इससे संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए लीफलेट वितरण शुरू किया गया है. दोहरे बीमे तथा गैर कृषि भूमि पर फसल बीमा को रोकने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का भू-अभिलेख के साथ एकीकरण किया गया है.
दिनेश कुमार 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ'अभियान से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार के इनोवेशन को अपनाते हुए पूरे देश में किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण करने का निर्णय लिया है. इससे किसानों को बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या समाप्त होगी. वह प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल खराबे के प्रति ज्यादा सचेत होंगे तथा समय पर नुकसान की शिकायत कर क्लेम हासिल कर सकेंगे.
राजस्थान के किसानों को कितना मिला क्लेम?
कटारिया ने कहा है कि किसानों को कभी बेमौसम बारिश (Unseasonal Rain), कभी ओलावृष्टि तो कभी टिड्डी दल के आक्रमण जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे विकट समय में राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेहतर विकल्प है. राज्य सरकार की ओर से निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में इस योजना की लोकप्रियता में निरन्तर वृद्धि हो रही है. पिछले तीन वर्षों में एक करोड़ से अधिक फसल पॉलिसी धारक किसानों को लगभग 14,500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित किया गया है.
बीमा योजना में 40.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर
उधर, राज्य के कृषि आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश ने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में राजस्थान के 40 लाख 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) से कवर किया गया है. इसके तहत 1 करोड़ 59 लाख बीमा पॉलिसियों का सृजन किया गया है, जिनका आगामी दिनों में किसानों को वितरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ अभियान के तहत राज्य के सभी ब्लॉक में एक-एक चयनित ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया है.
सबसे पहले राजस्थान ने किया प्रयोग
कटारिया ने कहा कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल खरीफ मौसम में गांवों में कैंप लगाकर 36 लाख किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण किया था. इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर काश्तकारों को बीमा पॉलिसियां वितरित करना शुरू किया है, जो हमारे लिए गर्व और खुशी का विषय है.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने क्या कहा?
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीमित किसानों को फसल खराबे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना में पर्याप्त बजट प्रावधान के साथ कई नए कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कृषि उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को काश्तकार तक पहुंचाने का आह्वान किया.
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