Haryana Government's 2022 Electric Vehicle Policy: भारत सरकार ग्रीन या इको-फ्रेंडली व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों ने भी इको-फ्रेंडली कारों या बाइक की बिक्री बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. कई राज्य सरकारें इस संदर्भ में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाएं हैं. इनमें तमाम तरह की छूट और लाभ के प्रावधान भी शामिल हैं. अब हरियाणा सरकार ने भी अपनी 2022 इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है. इसमें छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के इलेक्ट्रिक वाहन कंपोनेंट निर्माताओं और ओईएम के लिए प्रोत्साहन के साथ ही, ईवी खरीदारों को भी लाभ देने की जिक्र है.
पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपने SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) का 50 प्रतिशत लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, निर्माता राज्य के भीतर ईवी डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी हासिल कर सकते हैं. वहीं, ईवी खरीदारों को फ्लैट छूट पाने का मौका दिया गया है. हरियाणा के स्थानीय ग्राहक 15 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच के इलेक्ट्रिक वाहन पर 15 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. ग्राहक अधिकतम 6 लाख रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं. 40 लाख रुपये से 70 लाख रुपये की ईवी पर ग्राहक 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये तक की छूट हालिस कर सकती है.
