उच्च पेंशन: समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी गई

ईपीएफओ के एक सर्कुलर में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों या पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या देय राशि को हटाने के लिए अपनी सहमति देने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा।

इससे पहले नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन चुनने के लिए चार महीने का समय देने को कहा था।

ईपीएफओ ने 3 मई, 2023 तक उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ग्राहकों को संयुक्त विकल्प फॉर्म (नियोक्ताओं के साथ) जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की। बाद में समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी।

स्पष्टता की कमी थी कि विकल्प का प्रयोग करने के लिए इस अतिरिक्त उच्च योगदान की गणना और भुगतान कैसे किया जाएगा।

सदस्यों को यह भी पता नहीं था कि अतिरिक्त भुगतान अत्यधिक होने की स्थिति में उन्हें उच्च पेंशन योजना से हटने का विकल्प दिया जाएगा या नहीं।

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त खर्च की गणना फील्ड ऑफिसर द्वारा की जाएगी और ब्याज सहित एक संचयी राशि उन सब्सक्राइबरों को सूचित की जाएगी जो उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं।

इसमें कहा गया है कि "पेंशनभोगियों/सदस्यों को जमा करने के लिए और इन बकायों (निर्धारित प्रारूप में) के डायवर्जन के लिए सहमति देने के लिए 3 महीने तक का समय दिया जा सकता है।" फील्ड अधिकारी पेंशनरों या सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवश्यक अतिरिक्त देय राशि के बारे में सूचित करेंगे।

इस महीने की शुरुआत में, श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के लिए मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से प्रबंधित किया जाएगा।