Hero MotoCorp को जीएसटी प्राधिकरण से ₹17.64 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला

delhi दिल्ली : मोटोकॉर्प लिमिटेड को जीएसटी अधिकारी, एनसीटी दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग के कार्यालय से ₹17.64 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी) मांग नोटिस मिला है। यह जानकारी कंपनी की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) फाइलिंग में रविवार, 18 अगस्त को दी गई। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र के बाद 1.02 प्रतिशत बढ़कर ₹5,125.80 पर बंद हुए, जबकि पिछले बाजार बंद के समय यह ₹5,074.05 पर बंद हुए थे। कंपनी की नियामक फाइलिंग के अनुसार, दोपहिया वाहन निर्माता को 17 अगस्त, 2024 का जीएसटी आदेश मिला, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति का हवाला दिया गया है। हीरो मोटोकॉर्प को डिमांड नोटिस के रूप में कुल ₹17.64 करोड़ का भुगतान करना है, जिसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST अधिनियम) की धारा 73 के तहत कर मांग के रूप में ₹9,38,66,513 या ₹9.38 करोड़, कर मांग पर ब्याज के रूप में ₹7,32,15,880 या ₹7.32 करोड़ और जुर्माना शुल्क के रूप में ₹93,86,651 या ₹93.86 लाख में विभाजित किया गया है

जैसा कि कंपनी ने बीएसई वेबसाइट पर नियामक फाइलिंग में कहा है। कंपनी के आकलन के आधार पर, कर मांग कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है, "टू-व्हीलर निर्माता ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। कंपनी ने यह भी कहा कि हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार, नई दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंपनी द्वारा जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार सही तरीके से दावा किया गया था। कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि कर क्रेडिट का प्रावधान “आपूर्तिकर्ता के गैर-अनुपालन के कारण अस्वीकृत किया गया था, जो कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं है,” या हीरो मोटोकॉर्प के लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी ने बयान में कहा कि हीरो मोटोकॉर्प “उचित कदम” उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें अदालत में इसके लिए अपील दायर करना शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प ने फाइलिंग में कहा कि जीएसटी कर मांग नोटिस ने कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं डाला। हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल से जून तिमाही के लिए सकारात्मक परिणाम पोस्ट किए, कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में साल-दर-साल 36 प्रतिशत बढ़कर ₹1,123 करोड़ हो गया।