हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को नोटिस पर रोक लगाने और अंतिम नीति अधिसूचित होने तक इसे संचालित करने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने उबेर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल के यह कहने के बाद मामले को टाल दिया कि उनका मामला समान प्रकृति का है लेकिन बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था।

उन्होंने कहा, "हमारे मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील की गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने दें।"

इसके बाद शीर्ष अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला रैपिडो द्वारा रिट याचिका को वस्तुतः अनुमति देने जैसा है।

26 मई को, दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत होने से बाहर करने वाले कानून को चुनौती देने वाली रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतिम समय तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नीति अधिसूचित किया गया था।