बीड़ी पर जीएसटी कटौती से स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित

New Delhi नई दिल्ली, 8 सितंबर: स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बीड़ी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के सरकार के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है, जबकि अन्य तंबाकू उत्पाद अभी भी उच्चतम 40 प्रतिशत कर स्लैब में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सस्ती बीड़ी के कारण, खासकर गरीब और कमजोर समुदायों में, इनका उपयोग बढ़ सकता है, जिससे भारत में तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य समस्या और बिगड़ सकती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) इंडिया 2016-17 के अनुसार, भारत में सबसे अधिक धूम्रपान किया जाने वाला तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, 7 करोड़ से ज़्यादा वयस्कों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

जन स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी देते हुए, प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पार्टनर्स द्वारा वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए जूडी विलेनफील्ड पुरस्कार विजेता, डॉ. विशाल राव ने कहा, "कमजोर वर्ग द्वारा व्यापक रूप से सेवन की जाने वाली बीड़ी बहुत हानिकारक है। इस कर असमानता के कारण बीड़ी सस्ती हो सकती है, जिससे इनका उपयोग बढ़ सकता है और कैंसर और अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं।" व्यापक नीतिगत जोखिमों पर ज़ोर देते हुए, डॉ. राव ने कहा कि दरों में यह कमी गरीबों के लिए "मृत्यु को बढ़ावा" देगी क्योंकि वे सबसे असुरक्षित हैं।

बीड़ी पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सरकार का फ़ैसला जन स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक कदम है... सभी तंबाकू उत्पादों पर समान रूप से उच्च कराधान, उपभोग को रोकने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है," उन्होंने कहा। बीड़ी के ख़तरों पर प्रकाश डालते हुए, जन ​​स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दिल्ली स्थित एम्स में रुमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख, डॉ. उमा कुमार ने कहा कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उच्च कराधान तंबाकू की सामर्थ्य को कम करके इसके उपयोग को रोकने में मदद करता है। उन्होंने कहा, "बीड़ी सिगरेट या धुआँ रहित तंबाकू से कम हानिकारक नहीं हैं। उनकी विषाक्तता सर्वविदित है और इसके सेवन से कैंसर, श्वसन संबंधी बीमारियाँ और हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं।"