हरियाणा सरकार ने किसानों के लाठीचार्ज विरोध को लेकर टेलीकॉम सुविधा को 24 घंटे बंद करने का लिया फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में हो रहे किसानों के प्रदर्शन को बढ़ता देख सभी तरह की टेलीकॉम सुविधा को बुधवार 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया गया है. "गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने" के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर को निलंबित करने का आदेश दिया गया है. गृह विभाग के एक आदेश के अनुसार करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बुधवार 00:00 बजे से बुधवार 11:59 तक बंद रहेंगी.

आदेश में कहा गया है, "करनाल जिले के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2 जी / 3 जी / 4 जी / सीडीएमए / जीपीआरएस), एसएमएस सेवाएं, जिनमें थोक एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) शामिल हैं. और वॉयस कॉलिंग को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित रहेंगी"

आदेश में कहा गया, "किसानों का धरना और भी चल सकता है. भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें फैलाने के लिए इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग हो सकता है. इससे करनाल में सार्वजनिक उपयोगिताओं और सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं और कानून व्यवस्था को नुकसान की स्पष्ट संभावना है."

किसानों ने घेरा सचिवालय

पुलिस लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा की भाजपा नीत सरकार के साथ तनातनी के बीच मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए इसके गेट पर धरना शुरू किया. यह घेराव शाम को शुरू हुआ. इससे कई घंटे पहले हरियाणा और पड़ोसी राज्यों से किसान ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर सवार होकर महापंचायत के लिए करनाल की नयी अनाज मंडी पहुंचे. महापंचायत स्थल से पांच किलोमीटर दूर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए किसानों का सामना परिसर के पास पानी की बौछारों से हुआ. किसानों ने कुछ बैरिकेड पार कर लिए लेकिन रास्ते में पुलिस के साथ कोई गंभीर टकराव नहीं हुआ.

बातचीत रही नाकाम

किसान पिछले महीने हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर 28 अगस्त को करनाल में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मिनी सचिवालय का घेराव करने की धमकी दी थी. मंगलवार सुबह महापंचायत शुरू होने के बीच स्थानीय प्रशासन ने किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए उनके 11 नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था. करीब तीन घंटे बाद किसान नेताओं ने घोषणा की कि प्रशासन के साथ उनकी बातचीत नाकाम हो गयी है.