GST करदाताओं को 1 सितंबर से GSTR-1 दाखिल करने से रोक दिया जाएगा

Delhi दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में कहा है कि जीएसटी करदाता जो जीएसटी अधिकारियों को बैंक खाते का विवरण नहीं देते हैं, उन्हें 1 सितंबर से बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इनवॉयस फर्निशिंग सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो, वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी एक परामर्श में कहा, "1 सितंबर, 2024 से यह नियम लागू हो रहा है।

इसलिए, अगस्त-2024 से आगे की कर अवधि के लिए, करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।" जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल और सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी। संशोधन के अनुसार, पंजीकृत करदाता को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (चालान प्रस्तुत करने की सुविधा) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, अपने नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था।

एडवाइजरी में जीएसटीएन ने उन सभी करदाताओं से कहा है, जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खातों का विवरण नहीं दिया है, वे जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें। जीएसटीएन एडवाइजरी में कहा गया है, "जीएसटी पंजीकरण में वैध बैंक खाते के विवरण के अभाव में, आप अगस्त 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे।"