GST दरें और कम होंगी- सीतारमण

MUMBAI मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी की दरें और कम होंगी तथा कर दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम "लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है"। उन्होंने कहा कि राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के समय 15.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 11.4 प्रतिशत हो गई है।

मंत्री ने कहा, "यह और भी कम होगी।"

सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद, जिसमें उनके राज्य समकक्ष शामिल हैं, ने सितंबर 2021 में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। जीओएम में 6 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

'द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स' में एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या जीएसटी दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का समय आ गया है, सीतारमण ने कहा कि "यह काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है"।

उन्होंने कहा, "अब, इस चरण में, मैं एक बार फिर से देखूंगी कि समूहों (जीओएम) ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार फिर से प्रत्येक समूह के काम की पूरी तरह से समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है, और फिर शायद इसे परिषद के पास ले जाऊंगी, ताकि देख सकूं कि हम इस पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं।" सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर कुछ और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।" शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारणों और अधिक शांत बाजारों की ओर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बारे में पूछे गए सवाल पर सीतारमण ने कहा, "यह पूछने जैसा है कि क्या दुनिया शांत होगी, क्या युद्ध समाप्त हो जाएंगे, क्या लाल सागर सुरक्षित होगा, क्या कोई समुद्री डाकू नहीं होगा। क्या मैं इस पर टिप्पणी कर सकती हूं या आप में से कोई भी टिप्पणी कर सकता है।" सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के बारे में सीतारमण ने कहा कि सरकार सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक खुदरा निवेशक चाहते हैं।"