GST railway : जीएसटी रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, छात्र छात्रावासों को छूट, नोटिस डिमांड

GST railway: 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक: सरकारी विभागों को कर मुकदमेबाजी से मुक्त करने के लिए, जीएसटी परिषद ने विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के समक्ष अपील दायर करने के मौद्रिक मूल्यों में सुधार करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की recommendation की है। कमल कुमार द्वारा प्रकाशित: शनिवार, स्रोत: जेएनडी शनिवार को संपन्न हुई 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा कई निर्णयों की घोषणा की गई शनिवार को संपन्न हुई 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा कई निर्णयों की घोषणा की गई

जीएसटी परिषद की बैठक: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैठक में छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए कई उपाय किए गए। जीएसटी परिषद ने यात्रियों को भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को छूट देने का निर्णय लिया है। इनमें प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवाओं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं पर जीएसटी छूट शामिल है। इसके अलावा, जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से 30 जून तक है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न पर लागू होगा, सीतारमण ने कहा।

53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं 1. जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। यह राहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जारी किए गए डिमांड नोटिस को दी गई है। 2. सरकारी विभागों को कर मुकदमेबाजी से मुक्त करने के लिए, जीएसटी परिषद ने विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के समक्ष अपील दायर करने के मौद्रिक मूल्यों में सुधार करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है।

फर्जी चालान के माध्यम से किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से लड़ने के लिए, परिषद ने अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार certificationके कार्यान्वयन की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है, चाहे उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री कुछ भी हो। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी... परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा। . छात्रों को बड़ी राहत देते हुए परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों से बाहर के छात्रों के लिए बने छात्रावासों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है। ये सेवाएँ न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाती हैं।