केंद्र ने असहमत राज्यों से कहा, ई-गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी पूर्वव्यापी नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पूर्वव्यापी रूप से नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि सट्टेबाजी में शामिल कुछ ऑनलाइन गेम पर पहले से ही कानून के तहत 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा था।महाराष्ट्र के मंत्री दीपक वसंत केसरकर के अनुसार, 7 अक्टूबर को जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर पूर्वव्यापी जीएसटी लगाने के मुद्दे को उठाया है।

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मुद्दा जीएसटी परिषद की बैठक के एजेंडे में नहीं था, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद गोवा जैसे कुछ राज्यों ने इसे उठाया।

"कुछ सदस्यों को सूचित किया गया था कि यह पूर्वव्यापी नहीं है और यह पहले से ही कानून था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं क्योंकि पैसे वाले ऑनलाइन गेम दांव के साथ खेले जाते थे... वे पहले से ही सट्टेबाजी या जुए के माध्यम से 28 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित कर रहे थे।" राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही.कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कथित तौर पर 55,000 करोड़ रुपये की संचयी राशि के साथ जीएसटी चोरी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।कई लोगों ने इसे पूर्वव्यापी कराधान करार दिया है और दावा किया है कि नोटिस गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए नए कर उपचार के लिए 1 अक्टूबर, 2023 की कार्यान्वयन तिथि से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने यह भी कहा कि परिषद ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्वव्यापी कर लगाने के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें कुछ फर्मों से उनके टर्नओवर से अधिक बकाया की मांग की गई थी।दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर प्रस्तावित 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पूरे भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र को खतरे में डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण नौकरियां खत्म हो सकती हैं और विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।