GST: जुलाई में जीएसटी संग्रह 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये हुआ

New Delhi नई दिल्ली: गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई और यह 1.82 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह संग्रह पिछले महीने के 1.74 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए सकल जीएसटी संग्रह अब 7.39 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जुलाई में घरेलू संग्रह में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, रिफंड पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत कम रहा, क्योंकि अधिकारियों ने दावों की बारीकी से जांच की है। 16,283 करोड़ रुपये के कुल रिफंड में से 11,566 करोड़ रुपये एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के लिए थे। 1.66 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध घरेलू राजस्व पिछले जुलाई के 1.45 लाख करोड़ रुपये के आंकड़ों से 14.4 प्रतिशत अधिक था।

जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है, जो देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि और उच्च कर अनुपालन को दर्शाता है, और अप्रैल में 2.1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को प्रस्तुत 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए जीएसटी संग्रह में 11 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने जीएसटी व्यवस्था को आजादी के बाद का सबसे दूरगामी कर सुधार भी बताया, जो एक शानदार सफलता साबित हुई है। जीएसटी व्यवस्था ने पिछले महीने अपने कार्यान्वयन के सात साल भी पूरे किए। अप्रैल 2018 में 1.05 करोड़ से अप्रैल 2024 में जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई। छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया, और जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को माफ करने की सिफारिश की है।