जीएसटी मांग नोटिस जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में योगदान दे रहे

नई दिल्ली: कंपनियों को जारी किए जा रहे जीएसटी डिमांड नोटिस की बढ़ती संख्या जीएसटी संग्रह में वृद्धि में योगदान दे रही है।

अभिषेक जैन, पार्टनर और नेशनल हेड, इनडायरेक्ट टैक्स, केपीएमजी इंडिया ने कहा, “जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि, अब तक का सबसे अधिक संग्रह होना एक बड़ा उत्साह है और यह मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि विकास जारी है।” घरेलू लेनदेन का हिस्सा 13.4 प्रतिशत है जबकि आयात 8.3 प्रतिशत है। इस वृद्धि का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जीएसटी ऑडिट की समय सीमा और इस वर्ष के दौरान जारी किए गए नोटिस से जुड़ा हो सकता है।"

कंपनियों को अधिकारियों से जीएसटी नोटिस की झड़ी लग रही है। कई कंपनियों ने जीएसटी आदेशों के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है।

अपोलो टायर्स ने कहा कि उसे जीएसटी अधिनियम के तहत बिक्री कर अधिकारी, दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें जीएसटी और 13.94 लाख रुपये का परिणामी जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। कंपनी ने कहा कि यह विवाद इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने और अन्य मुद्दों को लेकर है।

“कंपनी उचित समय पर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है”, यह जोड़ा गया।

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने कहा कि उसे अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए मुंबई में राज्य कर अधिकारियों से 22.49 करोड़ रुपये की मांग का आदेश मिला।

कंपनी ने कहा, "मामले की खूबियों, प्रचलित कानून और सलाहकार की सलाह के आधार पर, कंपनी इस आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है और अपीलकर्ता अधिकारियों से अनुकूल आदेशों की उम्मीद करती है।"