मॉनसून सत्र के बाद GST काउंसिल की होगी अहम बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, जाने बाते

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विशेष माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक संसद के मानसून सत्र के बाद हो सकती है. इसमें राज्यों के लिए राजस्व कमी मुआवजा तंत्र पर चर्चा करने, जीएसटी दरों और शुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित करने, राजस्व बढ़ाने के लिए घोटालेबाजों पर नकेल कसने और नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को सख्त करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विशेष बैठक के दौरान कई विपक्षी शासित राज्य जो आश्वस्त मुआवजे की व्यवस्था को अगले पांच साल तक जारी रखने की मांग कर रहे हैं इस बारे में चर्चा हो सकती है.

हाल ही में, केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने संकेत दिया कि कमी को पाटने के लिए उपकर या उधार पर निर्भरता आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं हो सकता है. हालांकि यह जीएसटी परिषद पर निर्भर है कि वह कैसे सुनिश्चित करे कि राज्यों को अधिक राजस्व से मुआवजा दिया जाए. जानकारों का मानना है कि वित्त वर्ष २०21 में बैक-टू-बैक ऋणों में पहले से ही उधार लिए गए 1.1 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष २०22 में उधार लेने के लिए लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने में 2-3 साल लगेंगे. इसी से राज्यों को सुनिश्चित जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई हो सकेगी. इन ऋणों को उपकर आय के माध्यम से चुकाया जाना है. 14% की गारंटीकृत वार्षिक वृद्धि के मुकाबले राजस्व की कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए अवगुण वस्तुओं पर उपकर का उपयोग किया जा रहा है. सुनिश्चित क्षतिपूर्ति तंत्र में किसी और विस्तार से नई उधारी हो सकती है, अतिरिक्त देनदारियों का निर्माण हो सकता है जिसके लिए अधिक लंबी अवधि के लिए उपकर लगाने की आवश्यकता होगी.

इससे पहले, परिषद के फिटमेंट पैनल ने सरकारी राजस्व को प्रभावित करने वाले उल्टे दर ढांचे को ठीक करने की प्रक्रिया को जारी रखने की सिफारिश की थी. फुटवियर, रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिक और उनके इनपुट जैसे मानव निर्मित फाइबर और यार्न पर जीएसटी दरों के संबंध में उलटफेर को ठीक करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने हाल ही में कर दरों और छूटों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का सुझाव दिया था जिससे टैक्स चोरी को खत्म किया जा सके. इससे कर क्रेडिट श्रृंखला को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी. बादल ने यह भी कहा था कि जीएसटी परिषद में दरों के बैंड पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके भीतर राज्यों को जून 2022 के बाद अपनी संबंधित एसजीएसटी दरें तय करने की अनुमति दी जा सके.