वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधित मुद्दों पर फैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरें (Tax Rates) बढ़ाने को लेकर राज्यों से राय नहीं मांगी है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि जीएसटी दर (GST Rates) को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही मंत्रियों की समिति ने जीएसटी परिषद को अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. पीटीआई भाषा के सूत्रों के मुताबिक, 143 वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाने के बारे में राज्यों (States) से राय नहीं मांगी गई है. इसके अलावा आधे से अधिक उत्पादों को जीएसटी कर की सर्वाधिक 28 फीसदी की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं है. परिषद ने कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव के लिए पिछले साल राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस समिति के प्रमुख हैं.