GST परिषद ने स्वास्थ्य, जीवन बीमा पर कर कटौती का फैसला टाला

Jaisalmer जैसलमेर: जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कर कम करने के निर्णय को टाल दिया गया, जबकि 148 वस्तुओं में दरों में फेरबदल की मंत्रिसमूह की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद के कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि बीमा कराधान के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। बीमा पर मंत्रिसमूह की समिति के प्रमुख बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान पर निर्णय लेने के लिए एक और बैठक की आवश्यकता है। चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कुछ (परिषद) सदस्यों ने कहा कि और अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (मंत्रिसमूह) जनवरी में फिर मिलेंगे।" इसके अलावा, दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट, जिसमें 148 वस्तुओं में फेरबदल की सिफारिश की गई थी,

परिषद के समक्ष नहीं रखी गई। पैनल के संयोजक चौधरी ने कहा, "हम परिषद की अगली बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर जीओएम रिपोर्ट पेश करेंगे।" चल रही परिषद की बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के जीएसटी विभागों के अधिकारियों वाली फिटमेंट कमेटी के कई प्रस्ताव परिषद के समक्ष समीक्षा के लिए आएंगे। प्रस्तावों में से एक स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर करों को मौजूदा 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करना शामिल है। सूत्रों के अनुसार, इसमें इस्तेमाल किए गए ईवी के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से इस्तेमाल की गई और पुरानी छोटी कारें और ईवी पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे।

इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो रही है, और जीएसटी परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है। बीमा पर जीओएम ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की थी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी दर युक्तिकरण जीओएम रिपोर्ट, जिसमें 148 वस्तुओं में दर में बदलाव का सुझाव दिया गया है,

परिषद के समक्ष पेश नहीं की गई और इसे अगली परिषद बैठक में लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में मंत्री समूह ने वातित पेय पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। वर्तमान में, जीएसटी चार स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं। विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर से कर लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। मंत्री समूह ने परिधान पर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करने का भी निर्णय लिया था। निर्णय के अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, 1,500-10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। वर्तमान में, 1,000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री समूह ने 20 लीटर और उससे अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।