GST परिषद ने कर कटौती पर फैसला टाला

New Delhi नई दिल्ली, 23 दिसंबर: अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को टाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ और तकनीकी पहलुओं को सुलझाए जाने की आवश्यकता है और आगे के विचार-विमर्श के लिए जीओएम को कार्य सौंपा गया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में निर्णय लेने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक की आवश्यकता है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, "कुछ सदस्यों ने कहा कि और अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।" चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी।

साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। दर युक्तिकरण पर मंत्री समूह ने जीएसटी परिषद को रिपोर्ट सौंपना टाला जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्री समूह ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपना टाल दिया, जिसमें 148 वस्तुओं में दर युक्तिकरण का सुझाव दिया गया था, पैनल के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा।

चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "परिषद की अगली बैठक में दर युक्तिकरण पर मंत्री समूह (जीओएम) रिपोर्ट सौंपेंगे।" यह व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि मंत्री समूह शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं निर्णय के अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।