जीएसटी मुआवजे को मंजूरी दी जाएगी: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, "31 मई तक, हम पहले ही जीएसटी मुआवजे को मंजूरी दे चुके हैं।"
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की पूरी बकाया राशि - कुल 16,982 करोड़ रुपये - को मंजूरी दे दी जाएगी और "हालांकि यह राशि आज की क्षतिपूर्ति निधि के साथ उपलब्ध नहीं है, हमने अपने स्वयं के संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है और वही राशि को भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से वसूल किया जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए, उन्होंने कहा, "इस रिलीज के साथ, केंद्र राज्य जीएसटी मुआवजा अधिनियम, 2017 में परिकल्पित के रूप में पांच साल के लिए पूरे अनंतिम स्वीकार्य मुआवजा उपकर का भुगतान करेगा।"
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को स्वीकार्य अंतिम मुआवजे को मंजूरी देगा, जिन्होंने राज्यों के ऑडिट महालेखाकार द्वारा प्रमाणित राजस्व आंकड़े प्रदान किए हैं और यह राशि 16,524 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कुछ संशोधनों के साथ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
