उपभोक्ताओं और उद्योग को सशक्त बनाने में सहायक होंगे जीएसटी बदलाव

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य, उद्योग जगत के लिए पूर्वानुमान और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करेंगे।

आवश्यक खाद्य पदार्थों, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन वाहनों पर कर दरों में कमी करके, सरकार ने न केवल कराधान को सरल बनाया है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध उद्योगों में सतत विकास की एक मज़बूत नींव भी रखी है।

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पनीर/छेना, पराठा/परोटा, खाखरा, चपाती/रोटी और पिज्जा ब्रेड जैसी खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। पैकेज्ड फूड/स्नैक्स, चॉकलेट, सॉस, जूस, कॉफी आदि पर अप्रत्यक्ष कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मांग और उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा मिला है।

क्रेट और कागज जैसी पैकेजिंग सामग्री पर अब 5 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत कम हुई है। सरकार ने कहा कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे माल ढुलाई दरों में कमी आई है और आपूर्ति श्रृंखलाएँ मजबूत हुई हैं।

सरकार ने अधिकांश खाद्य पदार्थों को 5 प्रतिशत या शून्य कर स्लैब के अंतर्गत लाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कराधान को सरल बनाने का लक्ष्य रखा है।

यह ढाँचा व्यवसायों के लिए एकरूपता, पारदर्शिता और अनुपालन में आसानी को बढ़ावा देता है, साथ ही विवादों की गुंजाइश को कम करता है क्योंकि वर्गीकरण संबंधी मुद्दों के कारण कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जहाँ समान सामग्री वाले उत्पादों को अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाता है। इससे अक्सर उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए विवाद, मुकदमेबाजी और अनिश्चितता पैदा होती है।

साथ ही, यह उपभोक्ताओं को मूल्य राहत भी प्रदान करता है, जैसा कि पराठा, परोटा और रोटी जैसी मुख्य भारतीय रोटियों को जीएसटी से छूट देकर देखा जा सकता है, जो उन्हें आवश्यक घरेलू खाद्य पदार्थों के रूप में दर्शाता है।

सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों (27 जून, 2025 तक) को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करके इस कवरेज को और मज़बूत कर रही है। इस योजना को जनवरी 2024 से पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष और भारत दाल और भारत चावल जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों की सब्सिडी वाली बिक्री जैसी पहलों का उपयोग कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और आवश्यक खाद्य पदार्थों को किफ़ायती बनाने के लिए करती है।

सरकार के अनुसार, "खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को 5 प्रतिशत या शून्य करने से न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक हितधारक - किसानों और सहकारी समितियों से लेकर एमएसएमई, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों तक - को लाभ होगा।"