मंत्री समूह ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी राहत का प्रस्ताव रखा

NEW DELHI नई दिल्ली: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कम दरों की मांग पर विचार करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पूरी तरह से जीएसटी माफ करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यह भी सिफारिश की है कि जहां बीमा राशि 5 लाख रुपये तक है, वहां स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। अन्य सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए, जीओएम ने 18% जीएसटी का प्रस्ताव दिया है। जहां तक ​​जीवन बीमा पॉलिसियों का सवाल है, पैनल के अधिकांश सदस्य टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की पूरी तरह से माफी के पक्ष में हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियां ​​केवल पॉलिसीधारक की मृत्यु पर ही बीमित राशि प्रदान करती हैं।

इनमें कोई निवेश घटक नहीं जुड़ा होता है। इसके अलावा, जीएसटी दर युक्तिकरण पर जीओएम की शनिवार को दिल्ली में बैठक हुई और मौजूदा चार-स्तरीय कर संरचना- 5%, 12%, 18% और 28% के बजाय तीन-स्लैब संरचना की सिफारिश की। सूत्रों ने बताया कि स्लैब मूल्य निर्धारण पर आधारित होंगे, जिसमें उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर उच्च दरों पर जीएसटी लगेगा। पैनल ने 20 लीटर की पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बॉटल, साइकिल और एक्सरसाइज नोटबुक पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% करने का भी फैसला किया है। प्रस्तावों में 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना शामिल है। पैनल ने कुछ लग्जरी वस्तुओं के लिए उच्च जीएसटी का भी सुझाव दिया है। जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक के जूतों और 25,000 रुपये से अधिक की कलाई घड़ियों पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी सुझाव दिया है।

सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में 18% स्लैब में कुछ आइटम, जैसे हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर और मेकअप की तैयारी, को 28% ब्रैकेट में रखा जा सकता है। जीओएम के एक सदस्य के अनुसार, इससे सरकार को 22,000 करोड़ रुपये और जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी के कारण होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई हो जाएगी। दरों को युक्तिसंगत बनाने पर छह सदस्यीय जीओएम की अध्यक्षता भी बिहार के उपमुख्यमंत्री कर रहे हैं।