छह महीने में टोल प्लाजा का पता लगाएगा जीपीएस आधारित सिस्टम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
टोल सिस्टम : राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क वसूलने को लेकर केंद्र ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले छह महीने में टोल गेटों पर टोल शुल्क जमा करने के लिए जीपीएस आधारित प्रणाली लागू की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान टोल प्लाजा के स्थान पर जीपीएस आधारित टोल शुल्क भुगतान लागू किया जाएगा। गडकरी ने शुक्रवार को सीआईआई के तत्वावधान में हुई चर्चा में कहा कि इससे ट्रैफिक की समस्या और परेशानी से बचा जा सकेगा और संबंधित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के लिए ही टोल शुल्क वसूला जा सकेगा।
नितिन गडकरी का अनुमान है कि अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को टोल शुल्क संग्रह के रूप में हर साल 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है, जो अगले तीन वर्षों में बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। वर्तमान में परिवहन विभाग बिना वाहन रोके नंबर प्लेट रीडिंग प्रोजेक्ट पर अमल कर रहा है। 2018-19 तक हर वाहन को टोल गेट पर औसतन आठ मिनट इंतजार करना होगा। लेकिन, जब फास्टैग लागू हुआ तो उस समय को घटाकर 47 सेकंड कर दिया गया। अभी भी शहर के बाहरी इलाकों में वाहनों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।
नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम जम्मू-कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम के भंडार का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, तो भारत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। अब भारत घरेलू जरूरतों के लिए 1200 टन लिथियम का आयात कर रहा है। गडकरी ने कहा कि 2022 तक भारत ऑटोमोबाइल बाजार में जापान के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। कहा जाता है कि अगर देश के लिथियम भंडार का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा।
