सरकार इलेक्ट्रिक राजमार्ग विकसित करने पर काम कर रही है: नितिन गडकरी

नई दिल्ली | केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक राजमार्ग विकसित करने पर काम कर रही है क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

गडकरी पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली और जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना उनका सपना है।

"इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में मेरा विचार यह है कि एनएचएआई रास्ता देगा...आज मेरी बिजली मंत्रालय से चर्चा हुई, मैं 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली लेने की कोशिश कर रहा हूं, अन्यथा वाणिज्यिक बिजली दर 11 रुपये प्रति यूनिट है, "गडकरी ने यहां ACMA वार्षिक सत्र में कहा।

मंत्री ने कहा कि बिजली मंत्रालय के लिए किसी सरकारी कंपनी को सस्ती दर पर बिजली देना आसान है।

उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रिक राजमार्ग आर्थिक रूप से बहुत व्यवहार्य है...मैं निजी क्षेत्र के उन निवेशकों को सभी अधिकार दूंगा जो (इलेक्ट्रिक राजमार्ग परियोजना में) निवेश करने जा रहे हैं।"

गडकरी ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक केबल निर्माण का कार्य निजी निवेशकों द्वारा किया जाएगा और एनएचएआई टोल की तरह ही विद्युत शुल्क वसूल करेगा।

इलेक्ट्रिक हाईवे वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को उसी तरह से पूरा करते हैं जैसे रेलवे के लिए किया जाता है। यह स्वीडन और नॉर्वे जैसे बड़ी संख्या में देशों में प्रचलित तकनीक पर आधारित है।

इसमें बिजली केबलों का प्रावधान शामिल है, जिसका उपयोग ऐसे वाहन द्वारा किया जा सकता है जो इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को पूरा करता है। वाहन अपने कर्षण के लिए इस केबल से बिजली का उपयोग करेगा। फिलहाल मंत्रालय विभिन्न तकनीकों का मूल्यांकन कर रहा है.

उन्होंने कहा, ''हम नागपुर में पहला इलेक्ट्रिक हाईवे पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं।''

मंत्री ने यह भी बताया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत के लिए गौरव है।

गडकरी के अनुसार, ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार वर्तमान में 12.50 लाख करोड़ रुपये है, जो 2014 में 4.15 लाख करोड़ रुपये था, जब उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

यह देखते हुए कि जीवाश्म ईंधन का आयात लगातार बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश इस संकट का समाधान ढूंढे।