सरकार 41,000 करोड़ रुपये की पोतांतरण बंदरगाह परियोजना के लिए ईओआई आमंत्रित करेगी

नई दिल्ली: बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप में 41,000 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए इच्छुक खिलाड़ियों से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि परियोजना के 41,000 करोड़ रुपये (5 अरब डॉलर) के निवेश के साथ पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार और पीपीपी कंसेशनेयर दोनों का निवेश शामिल है। ईओआई शनिवार (28 जनवरी) को जारी किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित बंदरगाह में प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की अंतिम क्षमता होगी और 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 2028 तक चालू होने वाले पहले चरण में 4 मिलियन से अधिक कंटेनरों को संभाला जाएगा।

ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के आसपास नियोजित अन्य परियोजनाओं में एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट शामिल हैं। यह परियोजना सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे मौजूदा ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित है।

बयान के अनुसार, परियोजना तीन प्रमुख चालकों पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन सकता है, यानी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यापार मार्ग के साथ निकटता (40 समुद्री मील) के मामले में रणनीतिक स्थान, प्राकृतिक पानी की गहराई की उपलब्धता 20 मीटर और भारतीय बंदरगाहों सहित निकटता में सभी बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो की वहन क्षमता।

द्वीपों के समग्र विकास का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में अंतराल को पाटना और फीडरों से लेकर बड़े अंतर-महाद्वीपीय वाहकों तक सभी प्रकार के जहाजों के आकार में तेजी से वृद्धि के लिए आर्थिक अवसर में सुधार करना है।

इसके अलावा, प्रस्तावित अवसंरचना सुविधाएं ऐसी होंगी कि सेवा स्तर और सुविधाएं वैश्विक शीर्ष कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों और पड़ोसी बंदरगाहों के साथ मेल खाती हों। प्रस्तावित सुविधा को चार चरणों में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के चरण 1 के लिए अनुमानित लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपये है जिसमें ब्रेकवाटर का निर्माण, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, बर्थ, स्टोरेज एरिया, बिल्डिंग और यूटिलिटीज, उपकरणों की खरीद और स्थापना और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पोर्ट कॉलोनी का विकास शामिल है। सरकारी सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

लैंडलॉर्ड मोड के माध्यम से इस परियोजना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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