सरकार OFS के ज़रिए बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में 6% तक हिस्सेदारी बेचेगी

Business व्यापार: सरकार बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (BoM) में 6 परसेंट तक हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के ज़रिए बेचेगी। यह ऑफर नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मंगलवार को खुलेगा, और रिटेल ट्रांच बुधवार को होगा।

मौजूदा मार्केट प्राइस पर, इस हिस्सेदारी की बिक्री से लगभग 2,600 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी अरुणिश चावला ने X पर एक पोस्ट में कहा, “बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (BOM) में ऑफर फॉर सेल कल नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स बुधवार को बोली लगा सकते हैं। सरकार बैंक में 5% इक्विटी बेचने का ऑफर दे रही है, साथ ही ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर 1% और बेचने का भी ऑफर है।”

अभी पुणे हेडक्वार्टर वाले इस बैंक में केंद्र के पास 79.60% हिस्सा है। इस डाइल्यूशन से सरकार की शेयरहोल्डिंग 75 परसेंट से नीचे आ जाएगी, जिससे BoM को SEBI के उस आदेश का पालन करने में मदद मिलेगी जिसके तहत सभी लिस्टेड कंपनियों को कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग रखनी होती है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को यह लिमिट पूरी करने के लिए अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है।

सोमवार को बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के शेयर 1.6% नीचे बंद हुए, लेकिन 2025 में अब तक 10.5% ऊपर हैं।

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने अक्टूबर 2024 में अपने कैपिटल बफ़र्स को मज़बूत करने और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के करीब पहुँचने के लिए 3,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) पूरा किया था।

पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यह बताने के बाद कि सरकार ने सरकारी लेंडर्स के बीच कंसोलिडेशन के अगले फ़ेज़ पर काम शुरू कर दिया है, पब्लिक सेक्टर के बैंक भी चर्चा में बने हुए हैं।

BoM के अलावा, चार और सरकारी लेंडर्स अभी भी ज़रूरी पब्लिक शेयरहोल्डिंग लिमिट से ऊपर हैं—इंडियन ओवरसीज़ बैंक (94.6%), पंजाब एंड सिंध बैंक (93.9%), यूको बैंक (91%) और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (89.3%)।