सरकार ने निर्यात दायित्व बढ़ाया, कपड़ा निर्यातकों पर दबाव कम किया

Business व्यापार:सरकार ने शनिवार को कहा कि रसायनों के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि को 18 महीने तक बढ़ाने से मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के निर्यातकों को समय पर और बेहद ज़रूरी राहत मिलेगी।

वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

गुरुवार को, सरकार ने घोषणा की कि अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत रसायन मंत्रालय द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों के अधीन उत्पादों के आयात के लिए ईओ अवधि को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के संबंध में, अग्रिम प्राधिकरण के तहत ईओ अवधि पहले ही 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है। ये उपाय मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के निर्यातकों को समय पर और अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान करते हैं। इन उपायों से व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा।"

अग्रिम प्राधिकरण योजना भौतिक निर्यात में उपयोग के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है, ऐसे आयातों के लिए क्यूसीओ के अनुपालन की अनिवार्य आवश्यकता के बिना। मंत्रालय के अनुसार, यह लचीलापन वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है और निर्बाध निर्यात प्रदर्शन को सुगम बनाता है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि लगभग 18 प्रतिशत अग्रिम प्राधिकरण वस्त्र क्षेत्र के लिए जारी किए जाते हैं, जो इस सुविधा उपाय के महत्व को रेखांकित करता है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत रसायन मंत्रालय द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों के अधीन आने वाले उत्पादों के आयात के लिए निर्यात दायित्व अवधि मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है। निर्यातकों के अनुसार, रसायन क्षेत्र पर भी इन उच्च शुल्कों का असर पड़ने की आशंका है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, "अग्रिम प्राधिकरण के तहत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अनिवार्य क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के अधीन आने वाले उत्पादों के आयात के लिए निर्यात दायित्व अवधि मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है।"