सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध का आदेश 31 अक्टूबर तक टाल दिया

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को लैपटॉप और कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित) पर आयात प्रतिबंध आदेश के कार्यान्वयन को लगभग तीन महीने के लिए 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया, एक ऐसा कदम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बिना लाइसेंस के इन उपकरणों को आयात करने के लिए अधिक समय देता है।

अब इन कंपनियों को 1 नवंबर से इन उपकरणों को आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। 3 अगस्त को सरकार ने इन उपकरणों के आयात को तत्काल प्रभाव से लाइसेंस व्यवस्था के तहत डाल दिया। इसके बाद उद्योग जगत ने अधिसूचना पर सरकार के समक्ष मुद्दे उठाए।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी।

“प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस के बिना आयात खेप को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है। 1 नवंबर, 2023 से आयात खेप की निकासी के लिए, प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता है, ”यह कहा।

इसमें कहा गया है कि “31 अक्टूबर, 2023 तक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए एक उदार संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान की गई है”। इस कदम से उन कंपनियों को राहत मिलेगी जो गुरुवार के आदेश के बाद तनाव में थीं।

सुरक्षा कारणों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे। इस कदम से चीन और कोरिया जैसे देशों से इन सामानों के आने वाले शिपमेंट में भी कमी आएगी। अधिकारियों ने कहा कि आयात पर अंकुश से केंद्र को उन स्थानों पर कड़ी नजर रखने की अनुमति मिलेगी जहां से उत्पाद आ रहे हैं।

यह निर्णय ऐसे समय में घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा जब भारत ने अपनी भविष्य की विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को एक प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना है और चीन के बाहर अपने परिचालन में विविधता लाने के इच्छुक वैश्विक दिग्गजों से निवेश आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है।

पीएलआई 2.0 (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम) आईटी हार्डवेयर योजना के तहत, 44 कंपनियां पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं और दो कंपनियों ने 31 जुलाई तक योजना पोर्टल पर अपने आवेदन दाखिल किए हैं। कंपनियां 30 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकती हैं।