x
2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुई थी, जिसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।
उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू FAME-II (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का तेजी से अपनाने) योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने परिवर्तनों को अधिसूचित किया। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए डिमांड इंसेंटिव 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की सीमा वर्तमान में वाहनों के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होगी।
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुई थी, जिसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।
Next Story