Business बिजनेस: सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है, जिसमें प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों Nominees के लिए मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है। एक अन्य प्रस्तावित बदलाव निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' को फिर से परिभाषित करने से संबंधित है, जो लगभग छह दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा के बजाय 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिन में बाद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली हैं। इसके अलावा, सूत्रों ने कहा कि सहकारी बैंकों के संबंध में कुछ बदलाव हैं।
इसके अलावा,
विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता More freedom देने का भी प्रावधान है। विधेयक में बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख को फिर से परिभाषित करने का भी प्रावधान है। पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस बारे में घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी। उन्होंने कहा था, "बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।"
