सरकार ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दी

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत जमा पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत करने के मार्च में घोषित फैसले पर सोमवार को मुहर लगा दी। पीटीआई ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ दरें चार दशक के निचले स्तर 8.10 प्रतिशत से बढ़ गई हैं।

28 मार्च, 2023 को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2022-23 के लिए दरों को बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जो आज आई अंतिम सरकारी मंजूरी के अधीन है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में वर्तमान में छह करोड़ से अधिक ग्राहक हैं।

एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सोमवार के अनुसमर्थन के बाद, ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर सदस्यों के खातों में 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने के लिए कहा है।

ईपीएफओ ट्रस्टियों द्वारा दर वृद्धि को मंजूरी देने के बाद वित्त मंत्रालय का निर्णय आया। अब उम्मीद है कि ईपीएफओ फील्ड कार्यालय ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर देंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2022 में, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4 दशक के निचले स्तर 8.10 प्रतिशत पर ला दिया, जो 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब यह 8 प्रतिशत थी। ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है।

मार्च 2023 आदेश

अपना निर्णय पारित करते समय, सीबीटी ने कहा कि ब्याज दर 8.15 प्रतिशत और "663.91 करोड़ रुपये का अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।" इसमें कहा गया है कि ईपीएफओ न्यूनतम ऋण जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित कर सकता है।

इसमें कहा गया है, "ईपीएफओ निवेश की क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ की ब्याज दर ग्राहकों के लिए उपलब्ध अन्य तुलनीय निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक है।"

ईपीएफ योगदान

ईपीएफ फंड में योगदान कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अनिवार्य है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान अनिवार्य है। नियोक्ता को भी कर्मचारी के ईपीएफ खाते में समान योगदान देना आवश्यक है। जबकि कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत अपने ईपीएफ खातों में योगदान करते हैं, नियोक्ता ईपीएफ खाते में 3.67 प्रतिशत योगदान करते हैं, और शेष 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है। यदि ईपीएफ और स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) खाते में एक वित्तीय वर्ष में कुल जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक हो तो अर्जित ब्याज कर योग्य होगा।