Business बिजनेस: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार पेट्रोलियम आधारित based बिटुमेन में 35 प्रतिशत तक लिग्निन मिलाने की अनुमति देगी, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात किया जाता है। बिटुमेन एक काला पदार्थ है जो कच्चे तेल के आसवन से बनता है और इसका इस्तेमाल सड़कों और छतों को बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है। गडकरी ने राज्यसभा में सवालों के जवाब देते हुए कहा, "हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 90 प्रतिशत सड़कें बिटुमेन परतों का उपयोग कर रही हैं। 2023-24 में बिटुमेन की खपत 88 लाख टन थी। 2024-25 में इसके 100 लाख टन होने की उम्मीद है। बिटुमेन का 50 प्रतिशत आयात किया जाता है।
मंत्री ने कहा
वार्षिक आयात लागत 25,000-30,000 करोड़ रुपये है।" मंत्री ने कहा कि किसान अब न केवल खाद्यान्न पैदा produce food कर रहे हैं बल्कि वे ऊर्जा उत्पादक भी बन गए हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने धान की पराली से बायो-बिटुमेन विकसित किया है। मंत्री ने चिंता जताई कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या है। उन्होंने कहा, "एक टन पराली से 30 प्रतिशत बायो-बिटुमेन, 350 किलोग्राम बायो-गैस और 350 किलोग्राम बायोचार मिल रहा है।" उन्होंने कहा कि 35 प्रतिशत तक बायो-बिटुमेन को बिटुमेन में बदलना सफल रहा है। मंत्री ने कहा कि इससे 10,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की उम्मीद है और पेटेंट पहले ही जमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि बायोमास (चावल के भूसे) से बायो-बिटुमेन की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है।
