सरकार का फैसला: हड़ताल के बीच रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक

नई दिल्ली: आम लोगों की बैंकिंग से जुड़ी ज़रूरी ज़रूरतों में कम से कम रुकावट आए, इसके लिए सरकार ने सरकारी बैंकों को रविवार को खुले रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3-दिन की देशव्यापी हड़ताल से एक दिन पहले दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, दफ़्तरों, ATM-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार (27 सितंबर) को पूरी तरह से चालू रखने की मंज़ूरी दे दी है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार को सामान्य रूप से काम करेंगे।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है। यह हड़ताल 26 और 27 सितंबर की सप्ताहांत की छुट्टियों के ठीक बाद हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने नागरिकों की बैंकिंग ज़रूरतों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही ज़रूरी कदम उठाए हैं।"

इससे हड़ताल के समय की वजह से आर्थिक गतिविधियों में होने वाली रुकावट को कम करने में मदद मिली है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो शनिवार और रविवार को बैंक की छुट्टियां होने के कारण यह रुकावट पांच दिनों तक खिंच सकती थी।

UFBU और सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ अन्य यूनियनों ने पांच-दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को वापस लेने की अपनी मांगों के समर्थन में कई हड़तालें बुलाई हैं। अभी बैंक कर्मचारियों को महीने में दो शनिवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन बैंक यूनियनें चाहती हैं कि बाकी दो शनिवार को भी छुट्टी मिले।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ग्राहकों की भलाई और सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बयान में आगे कहा गया कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।

सरकार ने सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है, क्योंकि सरकार ने PLI स्कीम को रोककर उनकी मुख्य मांगों में से एक को पहले ही पूरा कर दिया है।

उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए, सरकार ने विस्तृत चर्चा के बाद PLI स्कीम को रोकने का फ़ैसला किया। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकार की इस पहल से यूनियनों की दो मुख्य मांगों में से एक पूरी हो गई। इसमें कहा गया है, "चूंकि यूनियनों की ज़्यादातर चिंताओं का काफ़ी हद तक समाधान कर दिया गया है, बाकी मांगों पर अभी भी विचार किया जा रहा है, और सरकार बैंकिंग कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार सक्रिय रूप से उपाय कर रही है, इसलिए बैंक कर्मचारियों से आग्रह है कि वे हड़ताल का रास्ता न अपनाएं, बातचीत के ज़रिए मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।"