सरकार का बड़ा प्लान, नहीं होगी गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़त

नई दिल्ली | देश में अनाज की कीमतों ने आम लोगों की जेब ढीली करनी शुरू कर दी है. चावल की कीमतें कई साल के उच्चतम स्तर पर हैं। जिसके चलते सरकार ने चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर, जिस तरह से गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है, इसकी कीमतें 6 से 7 महीने के मासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इस महंगाई पर काबू पाने और आम लोगों को राहत देने के लिए उसने अपना प्लान बनाया है. सरकार ने स्पष्ट रूप से खुले बाजार में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्र ने बुधवार को अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में जारी करने का फैसला किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने खुली बिक्री योजना के लिए चावल का आरक्षित मूल्य भी 200 रुपये घटाकर 2,900 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. इससे व्यापारी भी तेजी के साथ अनाज उठाएंगे, जिस पर अब तक व्यापारियों की धीमी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी।

​नीलामी में कितना गेहूं-चावल खरीदा गया

आंकड़ों के मुताबिक, जून में शुरू हुई पहली खुली बाजार बिक्री योजना में आवंटित 1.5 मिलियन टन गेहूं में से लगभग 0.82 मिलियन टन (55 प्रतिशत) खरीदारों द्वारा खरीदा गया है। चावल के मामले में, यह बदतर है - प्रस्तावित 0.5 मिलियन टन में से केवल 0.38 प्रतिशत की खरीद की गई है।

सरकार ने यह भी कहा कि उसके पास पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता से अधिक लगभग 28.7 मिलियन टन अधिशेष गेहूं और चावल है। इससे कीमतों को नीचे लाने के लिए जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी। गेहूं आयात शुल्क में कटौती की संभावना पर सरकार ने कहा कि वह जरूरत के आधार पर कदम उठाएगी.

आरक्षित मूल्य में परिवर्तन

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) 28 जून से ई-नीलामी के माध्यम से ओएमएसएस के तहत आटा मिल मालिकों और छोटे व्यापारियों जैसे थोक खरीदारों को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल बेच रहा है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कीमतें दोनों ही बातें पिछले कुछ महीनों से खबरों में हैं। ओएमएसएस के तहत गेहूं का उठाव अब तक अच्छा रहा है।

हालाँकि, पिछली दो-तीन नीलामियों में गेहूं की भारित औसत कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा, चावल के मामले में ज्यादा तेजी नहीं आई है. चोपड़ा ने कहा कि सरकार को लगा कि चावल के आरक्षित मूल्य में बदलाव से बेहतर नतीजे आ सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र राज्यों के साथ आक्रामक तरीके से काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गेहूं की स्टॉक सीमा का उल्लंघन न हो।

गेहूं की मांग बढ़ रही है

खाद्यान्न की बिक्री के बारे में विवरण साझा करते हुए, एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना ने कहा कि ओएमएसएस ऑपरेशन इस साल की शुरुआत में 28 जून को शुरू किया गया था। यह गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए था। बुधवार समेत अब तक सात ई-नीलामी हो चुकी है। शुरुआत में, बिक्री के लिए पेश किया जाने वाला गेहूं 4 लाख टन हुआ करता था, और अब, बुधवार की ई-नीलामी के दौरान इसे घटाकर 1 लाख टन कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, अब तक करीब 8 लाख टन गेहूं बिक चुका है. मीना ने यह भी कहा कि शुरुआत में 28 जून को गेहूं का भारित औसत मूल्य 2,136.36 रुपये प्रति क्विंटल था. बुधवार की ई-नीलामी में अब यह 2,254.71 रुपये हो गया है. उन्होंने कहा, ''इससे पता चलता है कि बाजार में गेहूं की मांग बढ़ रही है.