मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और यह फैसला तुरंत लागू कर दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अब केवल वैध लाइसेंस के आधार पर ही आयात की अनुमति दी जाएगी। कुछ मामलों में आयात पर छूट दी गई है। जिसमें उसे ऑनलाइन पोर्टल, कूरियर और पोस्ट के जरिए लैपटॉप या टैबलेट या पर्सनल कंप्यूटर आयात करने की अनुमति होगी।

डीजीएफटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि बैगेज नियमों के तहत लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सरकार ने कहा कि यदि अनुसंधान और विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मरम्मत के लिए आयात किया जाता है, तो प्रति खेप 20 टुकड़े तक लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

डीजीएफटी ने मेक इंडिया इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अधिसूचना जारी की है। भारत सरकार विनिर्माण से जुड़े प्रोत्साहनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 20 से अधिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है।

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आईटी हार्डवेयर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए कंपनियों के लिए 2 अरब डॉलर की विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने 2026 तक 300 अरब डॉलर का उत्पादन लक्ष्य रखा है ताकि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक प्रमुख शक्ति बन सके।

अप्रैल-जून तिमाही में लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर का आयात साल-दर-साल 6.25 प्रतिशत बढ़ा। तिमाही में आयात कुल $19.7 बिलियन रहा। भारत के कुल आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का हिस्सा 7 से 10 प्रतिशत है।

सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, ‘पोस्ट या कूरियर के जरिए ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात को आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। आयात शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।’ बिना लाइसेंस के टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मालूम हो कि कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप सर्वर को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना चल रही है।