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सरकार का बड़ा फैसला, इन तीन बैंकों पर पीसीए नियमों की पाबंदी लागू

Apurva Srivastav
12 March 2021 4:04 PM GMT
सरकार का बड़ा फैसला, इन तीन बैंकों पर पीसीए नियमों की पाबंदी लागू
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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन’ (PCA) फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखे गए कमजोर बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए बड़ा फैसला किया है.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' (PCA) फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखे गए कमजोर बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार PCA फ्रेमवर्क मे शामिल इन बैंकों में अगले कुछ दिनों में 14,500 करोड़ रुपए डाल सकती है. इस समय इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और यूको बैंक (UCO Bank) पर पीसीए नियमों की पाबंदी लागू है. इन पर लोन देने , प्रबंधकों का वेतन-भत्ता और डायरेक्टर्स की फीस बढ़ाने पर रोक है.

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने पूंजी देने को बैंकों की पहचान कर ली है. पूंजी अगले कुछ दिनों में डाली जाएगी. इससे उन बैंकों को ज्यादा लाभ होगा जो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा (PCA) के अंतर्गत हैं. इस हफ्ते भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के नियंत्रण वाले आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के आधार पर करीब चार साल बाद आरबीआई की पीसीए फ्रेमवर्क से मुक्त किया गया .
क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क
बता दें कि बैंक कारोबार करते हुए कई बार वित्तीय संकट में फंस जाते हैं. इनको संकट से उबारने को आरबीआई समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है और फ्रेमवर्क बनाता है. 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' इसी तरह का फ्रेमवर्क है, जो किसी बैंक की वित्तीय सेहत का पैमाना तय करता है. यह फ्रेमवर्क समय-समय पर हुए बदलावों के साथ दिसंबर, 2002 से चल रहा है.
सरकार 20 हजार करोड़ का आवंटन किया
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का आवंटन किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) में पिछले साल नवंबर में 5,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली गयी थी.

IDBI बैंक PCA से हुआ बाहर
इस हफ्ते आरबीआई ने IDBI बैंक को 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' (PCA) फ्रेमवर्क से हटा दिया है. वित्तीय स्थिति बिगड़ने की वजह से आरबीआई (RBI) ने मई 2017 में IDBI बैंक को PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया था. मार्च 2017 में बैंक का एनपीए (NPA) 13 फीसदी से ज्यादा हो गया था.
आरबीआई ने कहा, यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के नतीजों के मुताबिक, बैंक ने रेग्युलेटरी कैपिटल, नेट एनपीए और लीवरेज रेश्यो पर पीसीए मापदंडों के उल्लंघन में नहीं किया है.


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