सरकार जल्द ही करेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं से FAME-II सब्सिडी की वसूली

केंद्र सरकार कथित तौर पर FAME-II योजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए सब्सिडी का दावा करने वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सात इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं को नोटिस भेजकर FAME-II योजना के तहत गलत तरीके से दावा किए गए ₹469 करोड़ की वापसी की मांग की है। इन कंपनियों में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पीयर ईवी, रिवोल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, लोहिया ऑटो और एमो मोबिलिटी जैसी कंपनियां शामिल थीं।

अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि भेजे गए नोटिसों में से केवल रिवोल्ट ने दावा की गई सब्सिडी वापस करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, जबकि अन्य निर्माताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जवाब देने की समय सीमा नजदीक आ रही है और सरकार कानूनी रास्ते अपनाने सहित अगले सप्ताह आगे बढ़ने का निर्णय ले सकती है।

केंद्र FAME-II मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की सब्सिडी रोकने की योजना बना रहा है

FAME-II सब्सिडी का अनुचित उपयोग पहली बार पिछले साल के अंत में सामने आया था जिसके बाद भारी उद्योग मंत्रालय ने निर्माताओं को सब्सिडी देने पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय द्वारा की गई बाद की जांच से पता चला कि कई कंपनियों ने योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाया था, भले ही उनका विनिर्माण योजना के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

वर्ष की शुरुआत में, ईवी प्रमुख हीरो इलेक्ट्रिक ने खुलासा किया था कि उसे सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें उसके मॉडलों को महामारी के दौरान निर्मित होने से रोक दिया गया था। कंपनी ने जोर देकर कहा कि उसके वाहन उस समय अवधि के दौरान FAME योजना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए कोई भी रिफंड सब्सिडी लागू नहीं हुई। ओकिनावा ने ऑडिट अवधि, जो कि 2020 और 2021 थी, पर समान चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि इस अवधि के दौरान सभी कंपनियां कुछ हिस्सों का आयात कर रही थीं क्योंकि महामारी ने स्थानीय स्तर पर भागों को प्राप्त करने की क्षमता सीमित कर दी थी।