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Mumbai मुंबई : सूत्रों ने बताया कि सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में और हिस्सेदारी बेचने पर काम कर रही है और विनिवेश विभाग इस लेन-देन की बारीकियों पर काम करेगा। सरकार के पास वर्तमान में एलआईसी में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उसने मई 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड पर 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपये मिले।
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ओएफएस के माध्यम से एलआईसी में और हिस्सेदारी बेचने को अपनी मंजूरी दे दी है और इस पर चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है। एक सूत्र ने कहा, "बाजार की स्थिति को देखते हुए और हिस्सेदारी बिक्री को अंतिम रूप देना विनिवेश विभाग पर निर्भर है।" सरकार को 16 मई, 2027 तक अनिवार्य 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी में 6.5 प्रतिशत और हिस्सेदारी बेचनी होगी।
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