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3 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, OFS पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

Tara Tandi
1 Jun 2023 7:45 AM GMT
3 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, OFS पर मिल रहा भारी डिस्काउंट
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केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी को लेकर योजना बना ली है। सरकार कोल इंडिया में 3 फीसदी हिस्सेदारी शेयर बाजार के जरिए बेचने की तैयारी में है, सरकार यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए करेगी। यह ऑफर फॉर सेल बाजार के पिछले स्टॉक प्राइस पर 6.7 फीसदी के डिस्काउंट पर लाया जा रहा है। मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस ओएफएस का साइज 4,000 करोड़ रुपए होगा।
सरकार 3 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कोल इंडिया में अपनी कुल हिस्सेदारी का 3 फीसदी हिस्सा बेचेगी. वहीं, ओएफएस में संभावित फ्लोर प्राइस 225 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। जबकि बीएसई पर कोल इंडिया के शेयर की मौजूदा कीमत 241.20 रुपये प्रति शेयर है। ऐसे में संभावित फ्लोर प्राइस मौजूदा स्टॉक के मुकाबले 6.6 फीसदी तय किया गया है। गौरतलब है कि ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाते हैं।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक इस ओएफएस के जरिए सरकार कुल 9.25 इक्विटी शेयर बेचेगी, जिनकी कुल फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। यह कुल कोल इंडिया का 1.50 फीसदी होगा। वहीं, बाकी 1.50 फीसदी हिस्सेदारी में से 9.25 करोड़ शेयर भी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। बता दें कि यह ऑफर फॉर सेल 1 और 2 जून को आएगा। इस ओएफएस में 1 जून को गैर-खुदरा निवेशक और 2 जून को खुदरा निवेशक निवेश कर सकेंगे।
कोयले की कीमत 5 साल बाद बढ़ी है
गौरतलब है कि कोल इंडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतों में इस बढ़ोतरी को आज यानी 31 मई, 2023 को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि G2 से G10 ग्रेड के कोयले की कीमतों में 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत। इस बढ़ोतरी से कंपनी की कुल आय में 2,703 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
कैसे रहेंगे कंपनी के तिमाही नतीजे?
कंपनी ने मई की शुरुआत में ही अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए थे। कंपनी के मुनाफे में पिछले साल की तुलना में 62 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बढ़कर 28,125 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। गौरतलब है कि कोल इंडिया में केंद्र सरकार की 66 फीसदी हिस्सेदारी है और बाकी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है।
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