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सरकार 6 जून को लॉन्च करेंगी कॉमन पोर्टल 'जन समर्थ', अब एक ही जगह 14 सरकारी स्कीमों की मिलेंगी जानकारी
Renuka Sahu
31 May 2022 5:18 AM GMT
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फाइल फोटो
सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना बिल्कुल आसान होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 'जन समर्थ' नामक पोर्टल बनाया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र आगामी छह जून को करने जा रहे हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना बिल्कुल आसान होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 'जन समर्थ' नामक पोर्टल बनाया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र आगामी छह जून को करने जा रहे हैं। इस पोर्टल से 14 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल, चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवनयापन लोन शामिल हैं।
लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक, सब काम जन समर्थ पोर्टल से आनलाइन होगा। आवेदक अपने लोन की स्थिति भी देख सकेंगे। आवेदक लोन नहीं मिलने पर उसकी शिकायत भी आनलाइन कर सकेंगे। तीन दिनों में आवेदक की शिकायत का निपटान करना होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जन समर्थ पोर्टल पर आवेदक के साथ बैंक एवं लोन देने वाली विभिन्न प्रकार की छोटी-बड़ी संस्थाएं भी उपलब्ध होंगी, जो लोन के लिए आने वाले आवेदन पर अपनी मंजूरी देंगी।
पोर्टल पर एक आवेदक को दो-तीन बैंकों से लोन लेने की पेशकश हो सकती है और जिस बैंक की ब्याज दर कम होगी, आवेदक उससे लोन ले सकेगा। अभी इस पोर्टल से बैंक समेत 125 से अधिक वित्तीय संस्थाएं जुड़ चुकी है। बता दें कि वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामलों का मंत्रालय आगामी 6-12 जून तक एक साथ 75 शहरों में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
वीडियो गेम के जरिये टैक्स के बारे में पढ़ेंगे युवा
अब डिजिटल कामिक व वीडियो गेम से युवाओं को टैक्स के बारे में पढ़ाया और समझाया जाएगा। आगामी 11 जून को वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग टैक्स की अवधारणा से जुड़े शैक्षणिक मैटेरियल जारी करने जा रहा है ताकि व्यस्क युवाओं के साथ किशोरों को टैक्स की पूरी जानकारी मिल सके, जिससे वे टैक्स के फायदे समझने के साथ ही कर देने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें और लायक होने पर खुद भी टैक्स दें।
एनिमेशन के जरिये यह समझाया जाएगा कि टैक्स कैसे लिया जाता है और टैक्स देश के लिए क्यों जरूरी है और इससे क्या-क्या लाभ हैं। टैक्स से संबंधित कई अन्य प्रकार के शैक्षणिक मैटेरियल वित्त मंत्रालय जारी करेगा।
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