सरकार वित्त वर्ष 31 तक ऋण-GDP अनुपात को लगभग 50% तक कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी

New Delhi नई दिल्ली, एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब, सरकार ने मार्च 2031 तक ऋण-जीडीपी अनुपात को वर्तमान 57.1 प्रतिशत से घटाकर लगभग 50 प्रतिशत करने के लिए एक नए रोडमैप की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 4.8 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 26 में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव रखा। संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 के तहत, सरकार को वित्त वर्ष 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम करने का आदेश दिया गया है। अगले पांच वर्षों के लिए नए रोडमैप के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 26 के अंत तक ऋण-जीडीपी अनुपात को लगभग 56 प्रतिशत तक लाना है।

ग्लाइड पथ अगले 5 वर्षों के लिए अलग-अलग परिदृश्यों को ध्यान में रखता है, जिसमें ऋण से जीडीपी-अनुपात को आधार बनाया गया है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार हर साल (वित्त वर्ष 27 से लेकर वित्त वर्ष 31 तक) राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखने का प्रयास करेगी कि केंद्र सरकार का कर्ज 31 मार्च 2031 (16वें वित्त आयोग चक्र का अंतिम वर्ष) तक लगभग 50±1 प्रतिशत के कर्ज-जीडीपी स्तर पर पहुंचने के लिए घटता हुआ आगे बढ़े। उन्होंने कहा, "रास्ता बिल्कुल साफ है। कर्ज-जीडीपी अनुपात घटता हुआ आगे बढ़ेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस विकास दर, प्रोत्साहन उपाय या आगे समेकन उपायों की जरूरत होगी।" यह दृष्टिकोण अप्रत्याशित घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार को अपेक्षित परिचालन लचीलापन प्रदान करेगा। साथ ही, इससे केंद्र सरकार के कर्ज को पारदर्शी तरीके से टिकाऊ प्रक्षेप पथ पर लाने की उम्मीद है।