सरकार स्टारलिंक के लिए लाइसेंस नियमों को आसान बनाएगी

NEW DELHI नई दिल्ली: सरकार एलन मस्क की अगुवाई वाली स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करने के लिए कुछ शर्तों में ढील दे सकती है, जो भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना चाहती है। दूरसंचार विभाग (DoT) के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, स्टारलिंक ने भारत में परिचालन के लिए तकनीकी सीमाओं का हवाला देते हुए कुछ प्रावधानों से छूट का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार अनुरोध पर विचार करेगी और बीच का रास्ता तलाशेगी। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। GMPCS लाइसेंस सरकार द्वारा 20 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जिससे कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में सैटेलाइट संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिलती है।

“स्टारलिंक ने लाइसेंसिंग की अधिकांश शर्तों पर सहमति जताई है और सरकार की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, कंपनी ने व्यक्त किया है कि कुछ शर्तें तकनीकी रूप से अव्यवहारिक हैं। हम स्टारलिंक के साथ मिलकर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए काम करेंगे,” अधिकारी ने कहा। वर्तमान में, सरकार ने भारती समूह समर्थित वनवेब और जियो-एसईएस संयुक्त उद्यम - जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भारत में उपग्रह संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। जबकि एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्टारलिंक और अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसी को भी मंजूरी नहीं दी गई है। GMPCS सेवा के लिए लाइसेंस आवश्यकताओं के अनुसार, लाइसेंसधारी को भारतीय क्षेत्र में केवल अधिकृत सेवाओं के लिए उपग्रहों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता करने वाली गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं, जैसे निगरानी या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। लाइसेंसधारी को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एक बफर ज़ोन बनाने की भी आवश्यकता होगी जहाँ सेवाएँ प्रतिबंधित हैं, जिसकी विशिष्ट चौड़ाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी को अनुरोध किए जाने पर सुरक्षा एजेंसियों को कॉल डेटा रिकॉर्ड प्रदान करना होगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रदाता सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना बल्क एन्क्रिप्शन उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और लाइसेंसधारी द्वारा तैनात विदेशी कर्मियों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। भारत में शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली सभी कॉल भारत में स्थित GMPCS गेटवे से होकर गुज़रनी चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि देश में परिचालन के लिए लाइसेंस के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करने में स्टारलिंक के लिए तकनीकी चुनौतियाँ हैं। अधिकारी ने कहा, "हालांकि, हम भविष्य में या जब भी संभव होगा, इन शर्तों को पूरा करने के लिए कंपनी से वचन लेंगे।" पिछले हफ़्ते, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एलन मस्क की स्टारलिंक को सेवा लाइसेंस मिलेगा, बशर्ते वह सरकार की शर्तों को पूरा करे और सुरक्षा चिंताओं को दूर करे।