सरकार कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स घटाकर शून्य करेगी

रॉयटर्स ने मंगलवार को सरकारी अधिसूचना के हवाले से बताया कि सरकार ने मंगलवार से कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को 3,500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया है।

भारत 1 जुलाई, 2022 को उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाते हैं, जब इसने पहली बार अप्रत्याशित लाभ कर लगाया। उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगता था। सरकार घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी वसूल रही थी।

अप्रत्याशित लाभ

सरकार तेल उत्पादकों द्वारा किए गए अप्रत्याशित मुनाफे पर तभी कर लगाती है, जब उन्हें मिलने वाली कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल की सीमा से ऊपर होती है। ईंधन निर्यात पर कर मार्जिन या दरार पर आधारित होता है जो रिफाइनर को विदेशी शिपमेंट पर मिलता है। ये मार्जिन मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत और वास्तविक लागत के बीच का अंतर है। कर दरों की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है और आम तौर पर पिछले दो हफ्तों में औसत तेल की कीमतों पर आधारित होती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

भारत में ईंधन के प्राथमिक निर्यातक रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जो गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थान तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी का संचालन करती है।