FAME-II योजना के तहत फर्जीवाड़ा को लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई

FAME-II योजना के तहत फर्जीवाड़ा को लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार 10,000 करोड़ रुपये की FAME-II योजना के तहत स्थानीयकरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी करेगी। इसके अलावा, सरकार वित्त वर्ष 2019-20 से उनके द्वारा दावा किए गए प्रोत्साहनों की वसूली की भी मांग करेगी। रहा है

फिर शुरू होगी सब्सिडी

सरकार कार्रवाई के अलावा FAME-II योजना के तहत एक बार फिर सब्सिडी का वितरण शुरू करने जा रही है. सब्सिडी का वितरण भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत की प्रमुख वाहन परीक्षण और सत्यापन एजेंसियों ICAT और ARAI ऑडिट के दायरे में आने वाली अधिकांश फर्मों की रिपोर्ट के रूप में FIS से सब्सिडी शुरू की जा रही है।

शिकायत के बाद कार्रवाई

इन शिकायतों को दूर करने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय को सरकार द्वारा संचालित FAME II योजना में कुछ EV निर्माताओं द्वारा सब्सिडी के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिलीं, जिसके बाद मंत्रालय ने परीक्षण एजेंसियों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए पाई गई कंपनियों का परीक्षण करने के लिए कहा। के खिलाफ मामले की जांच करने को कहा था।

इन कंपनियों को मिला नोटिस

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने हाल ही में ओकिनावा ऑटोटेक और हीरो इलेक्ट्रिक को FAME-II योजना से हटाने के लिए नोटिस भेजा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 से दावा किए गए प्रोत्साहन की वसूली भी मांगी है क्योंकि दोनों कंपनियां इस योजना के लिए पात्र नहीं थीं। के तहत स्थानीयकरण मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया था।

कंपनियों ने मना कर दिया

इन दोनों कंपनियों ने सरकार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। ओकिनावा ने कहा कि उसे सब्सिडी वापस करने के लिए सरकार से कोई नोटिस नहीं मिला है। ओकिनावा ने अपने स्टैंड में कहा कि कंपनी ने हमेशा सरकार की नीतियों का पालन किया है। हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसे 3 से 4 साल पहले निर्मित बाइक्स का जिक्र करते हुए एक पत्र मिला है, लेकिन यह पाया गया है कि उसकी बाइक्स FAME स्थानीयकरण दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करती हैं और इसलिए कंपनी सरकार को रिफंड नहीं देगी।

FAME II योजना 2019 में शुरू हुई

FAME II योजना 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुई थी, जिसे आगे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ई-व्हीलर्स) के सेगमेंट पर लक्षित है। 3W), इलेक्ट्रिक चार-पहिया (e-4W), और सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें। फेम योजना चरण II के लिए कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है।