फर्जी रजिस्ट्रेशन पर सरकार सख्त, 4900 रजिस्ट्रेशन रद्द

फर्जी जीएसटी पंजीकरण की पहचान करने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा जारी अभियान में अब तक 4900 फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता चला है और 15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक जीएसटी अधिकारी के हवाले से बताया कि फर्जी जीएसटीआईएन को खत्म करने का दो महीने का अभियान 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा.

बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रियां पकड़ी गईं

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिया ने कहा कि अभियान के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी जीएसटी पंजीकरण के मामले सामने आए हैं, जो जीएसई के पंजीकरण और रिटर्न प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता को इंगित करता है। इस अभियान के तहत 69,600 जीएसटी नंबरों को भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया था, जिनमें से 59,178 नंबरों को फील्ड अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि 16 मई से अब तक इस अभियान में 15,035 कर चोरों का पता लगाया गया है और 1,506 करोड़ रुपये की आईटीसी बरामद की गई है. को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि 87 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. यह इंगित करता है कि हमने सिस्टम में खामियों की पहचान कर ली होगी और पंजीकरण के समय सत्यापन मानदंडों पर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 16 मई से 15 जुलाई तक अभियान चलाया गया था.

जीएसटी 6 साल पहले लागू हुआ था

केंद्र सरकार ने 6 साल पहले 2017 में जीएसटी लागू किया था. तब से इसके करदाताओं की संख्या दोगुनी होकर 1.40 करोड़ रुपये हो गई है.