सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में 51,463 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी

New Delhi नई दिल्ली, सरकार ने सोमवार को मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 51,462.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुद्ध व्यय करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पेंशन और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किया जाएगा। सरकार द्वारा मांगा गया सकल अतिरिक्त व्यय 6.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से 6.27 लाख करोड़ रुपये बचत और प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा शुद्ध अतिरिक्त व्यय 51,462.86 करोड़ रुपये होगा।

अतिरिक्त व्यय में उर्वरक विभाग को 14,100 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें यूरिया और पीएंडके उर्वरक के लिए सब्सिडी शामिल है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए 13,449 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिसमें एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए 7,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुल व्यय में रक्षा पेंशन के लिए 8,476 करोड़ रुपये और दूरसंचार विभाग के लिए 5,322 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए कृषि विभाग को 2,186 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को 3,722 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।